राजीव गांधी किसान न्याय योजना रजिस्ट्रेशन 2023 : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में किसानों को अधिक-से-अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने तथा कृषि रकबे में वृद्धि करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसानों को 9 से 10 हजार रुपए प्रति एकड़ आर्थिक सहायता दी जा रही है. अब तक प्रदेश के लाखों किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है. अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं और आपने अब तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, तो जल्द-से-जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें.
इस आलेख में आगे हम आपको राजीव गांधी न्याय योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन फार्म PDF, इसकी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे.
राजीव गांधी किसान न्याय योजना रजिस्ट्रेशन, नए अपडेट्स :
सरकार अक्सर किसानों के कल्याण के लिए नई-नई योजनाएं लाती रहती है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 को राज्य के किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत किसानों को प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए ₹9,000 से ₹10,000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी प्रदान करती है. चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने ₹6800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश के 22,76,379 किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं.
नए वित्तीय वर्ष में सरकार ने योजना में कुछ बदलाव किए हैं. जिन किसानों ने पिछले वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में अपनी धान की फसल बेची थी, वह किसान अगर धान के बदले अरहर, गन्ना, दलहन, तिलहन, केला, सोयाबीन, कोदो कुटकी आदि फसल लगाता है या वृक्षारोपण करता है तो उसे ₹10000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाएगी. वृक्षारोपण के मामले में ये राशि अगले तीन वर्षों तक दी जाएगी.
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण करवाना होगा. आगे हम आपको इसके आवेदन की पूरी प्रक्रिया बताएंगे.
Also Read : भूमिहीन योजना छत्तीसगढ़ List 2023, इन लाभार्थियों को मिलेगा लाभ
सीएम भूपेश बघेल की घोषणा, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को मिलेंगे 1894 करोड़ रुपए :
नए वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी न्याय योजना के लिए 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. लेकिन इस वर्ष प्रदेश के किसानों का योजना के प्रति रूझान देखते हुए 8000 करोड़ बजट जाने का अनुमान है.
हाल में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने योजना की पहली किस्त के रूप में राज्य के 24 लाख 52 हजार 592 किसानों को कुल 1894 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है. ये राशि सीधे लाभार्थी किसानों के अकाउंट में ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी.
किसान न्याय योजना की पात्रता :
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिसकी कृषि योग्य भूमि छत्तीसगढ़ में है.
- राज्य के सभी भूस्वामी तथा पट्टाधारी किसान योजना के लिए पात्र हैं.
- संस्थागत भू-धारक, बटाईदार तथा लीज किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.
- किसान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
- आवेदक किसान से सरकार द्वारा निर्धारित की गई फसल लगाई हो.
Also Read : किसान क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन नंबर, शिकायत या सहायता के लिए करें कॉल
आवश्यक दस्तावेज :
- आधार कार्ड
- भूमि का दस्तावेज
- बैंक अकाउंट पासबुक
- वैलिड एड्रेस प्रूफ
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
राजीव गांधी किसान न्याय योजना रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) प्रक्रिया :
- सबसे पहले किसान अपने ब्राउजर में एकीकृत किसान पोर्टल kisan.cg.nic.in पर जाएं.
- होम पेज पर ऊपर 3-Lines पर क्लिक करें.
- अब आपको आवेदन फार्म का विकल्प दिखेगा, इस पर क्लिक करें.
- क्लिक करते ही योजना का आवेदन फार्म PDF डाउनलोड हो जाएगा.
- इस फॉर्म का प्रिट आउट निकलवा लें.
- अब इसे अच्छी तरह भरकर, आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करें.
- आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने की जानकारी आपको आपके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से दी जाएगी.
- अगर आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे.
राजीव गांधी किसान न्याय योजना आवेदन फार्म PDF – Click Here
Also Read : किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, जाने बनवाने का तरीका
