प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा मिलेगा 2023

प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा मिलेगा 2023: गरीब, बेघर व कच्चे मकानों में रहने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को अपना पक्का घर बनाने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने PM Awaas Yojana की शुरुआत की है. इस आलेख में हम 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा आता है, इस योजना का लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन किया जाता है, इसकी पात्रता व शर्तें क्या हैं तथा इससे जुड़ी अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे.

प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा मिलेगा 2023 –

पात्र लाभार्थियों के निवास स्थान के अनुसार आवास योजना में इतना पैसा लोगों को मिलता है, यह राशि थोड़ा कम जादा हो सकती है.

  • शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलने वाली राशि – ₹1,20,000
  • ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलने वाली राशि – ₹1,30,000
  • शौचालय बनाने के लिए मिलने वाली राशि – ₹12,000

प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा मिलेगा 2023

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PM आवास योजना के बारे में –

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में की थी. इस योजना का लक्ष्य देश के प्रत्येक नागरिक को पक्का मकान उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत नागरिकों को पक्का मकान बनाने के लिए कम ब्याज दरों पर सब्सिडी आधारित ऋण की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही अत्यंत गरीब व बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है. PMAY को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 13,000 करोड़ का एक्सट्रा बजट रखा गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसे मिलता है?

PMAY के तहत सरकार बेघर, गरीब तथा घर बनाने में आर्थिक रूप से अक्षम लोगों पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस योजना के तहत बनाए जाने वाले मकान में शौचालय, रसोईघर तथा घर की सभी बुनियादी सुविधाएं शामिल होती हैं. इसका लाभ ग्रामीण व शहरी क्षेत्र का कोई भी पात्र नागरिक उठा सकता है.

PM आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि तीन किश्तों में दी जाती है. पहली किश्त आवेदन को मंजूरी मिलने पर दी जाती है, दूसरी किश्त घर नींव पूरा करने पर तथा तीसरी किश्त लेंटर-छत का काम पूरा होने के बाद दी जाती है. इस योजना में मिलने वाली अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे बीच में किसी बिचौलिए के आने का भी कोई खतरा नहीं रहता है.

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PMAY की पात्रता एवं शर्तें –

  • आवेदक/आवेदिका भारत के नागरिक हों.
  • परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो.
  • पहले से कोई पक्का मकान न हो.
  • पहले कभी आवासीय योजना का लाभ नहीं उठाया हो.
  • परिवार बीपीएल या इससे नीचे की श्रेणी में आता हो.
  • अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं तो आप इस योजना के तहत कम ब्याज दरों पर ऋण ले सकते हैं.

आवश्यक दस्तावेज –

  • आवेदक/आवेदिका का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

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प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया –

अगर आप इस योजना के पात्र हैं तथा आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के कई तरीके हैं. पहला तरीका है कि आप अपने सभी दस्तावेजों के साथ ब्लॉक ऑफिस जाकर आवेदन कर सकते हैं. दूसरा तरीका नजदीकी CSC केंद्र जाकर आवेदन कर सकते हैं. तीसरा तरीका है कि आप खुद भी आधिकारिक वेबसाइट जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करके भी योजना का लाभ उठा सकते हैं.

आवेदन करने के बाद अधिकारी जांच के लिए आएंगे. जांच में सबकुछ सही पाए जाने पर ही आपके आवेदन को मंजूरी मिलेगी. मंजूरी मिलते ही आपके बैंक अकाउंट में पहली किश्त भेज दी जाएगी. फिर जैसे-जैसे घर बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी शेष दो किश्तें भी अकाउंट में भेज दी जाएगी.

तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आपके प्रश्न प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा आता है का उत्तर मिल गया होगा. इस आलेख में हमने इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारियां भी दी हैं. अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें.

प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाले लाभ –

इस योजना के तहत दो तरह से लाभ मिलते हैं- पहला सब्सिडी आधारित ऋण तथा दूसरा एकमुश्त अनुदान राशि. अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर कम या मध्यम आय वर्ग के हैं तो कम ब्याज दरों के साथ होम लोन ले सकते हैं. इस ऋण पर सरकार सब्सिडी भी देती है तथा इसे चुकाने के लिए 20 साल का समय दिया जाता है. लेकिन अगर आप गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हैं तथा आपके पास पक्का मकान नहीं है तो आप अनुदान राशि लेकर घर बना सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में ये अनुदान राशि ₹1,30,000 तथा शहरी क्षेत्रों में अनुदान राशि ₹1,20,000 प्रति परिवार है.

 

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